Covid-19
City Express

गैरआवासीय नेपाली संघका प्रवक्ता क्षेत्री भन्छन् : बिदेसिएका श्रमिकले आफ्नो देशमा सरकार छ भन्ने पनि महसुस गर्न पाएनन्

शिल्पा कर्ण
काठमाडौं

सर्वोच्च अदालतले विदेशमा रहेका नेपाली कामदारलाई वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकममा स्वदेश ल्याउन आदेश दिएको छ । न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फँुयालको इजलासले कल्याणकारी कोषबाट उद्धार गर्ने प्रावधान राखेर अर्को कार्यविधि बनाउन मंगलबार सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

यसअघि सरकारले विदेशमा समस्यामा परेका नेपाली श्रमिकलाई स्वदेश ल्याउँदा लाग्ने खर्च उनीहरूले नै बेहोर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यति मात्र होइन दोब्बरभन्दा बढी भाडासमेत निर्धारण गरेको थियो । जब कि श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक राजगारीमा जाने कामदारले कल्याणकारी कोषमा जम्मा गरेको रकम नै ६ अर्बभन्दा बढी पुगेको छ ।

१२ जेठमा सरकारले जारी गरेको ‘कोभिड–१९ को विश्वव्यापी संक्रमणको कारणबाट उत्पन्न परिस्थितिमा स्वदेश आउनैपर्ने अवस्थामा रहेका नेपाली नागरिकलाई स्वदेश आउन सहजीकरण गर्नेसम्बन्धी आदेश, २०७७’ मा श्रम स्वीकृति लिई विदेश गएकाहरूले आफ्नो फिर्ती खर्च आफैँ व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । रोजगारी गुमाएर अलपत्र परेका श्रमिक यो निर्णयबाट मर्कामा परेका थिए । उनीहरूले आफूहरूको निःशुल्क उद्धार गरिनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिककै रकमबाट बनेको कोषबाट उनीहरूको उद्धार गरिनुपर्ने माग भइरहेका वेला सर्वाेच्चबाट यस्तो आदेश भएको हो । नेपाली श्रमिकलाई कोषको रकममार्फत फिर्ता ल्याउन अर्को कार्यविधि बनाउन सर्वोच्चको आदेश छ ।

‘कामदारहरूलाई नेपाल ल्याई गन्तव्य स्थानसम्म पु¥याउनुपर्ने दायित्व राज्यको हुँदा रिट निवेदकको समेत संलग्नतामा सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग संक्षिप्त परामर्शसमेत गरी एक कार्यविधि बनाई योगदानकर्ताको वैधानिक अपेक्षा र कोषको न्यायपूर्ण प्रयोगबीच सन्तुलन कायम हुने गरी तत्काल उद्धारको प्रक्रिया सुरु गर्नू,’ आदेशमा भनिएको छ । अधिवक्ता सोमप्रसाद लुइँटेलले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चको आदेश भएको हो ।

वैदेशिक रोजगारीले नेपालको अर्थतन्त्रमा पु¥याएको योगदानको चर्चा गर्दै सर्वोच्चले विदेशमा रहेका र नेपाल फर्किन चाहने हरेक नेपालीलाई फर्काइनुपर्ने दोहो¥याएको छ । ‘वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपाली नागरिकहरू निजी आर्थिक उपार्जनका लागि मात्र जाने होइन,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘आफ्नो कार्यमार्फत उनीहरूले नेपालको अर्थतन्त्रमा समेत महत्वपूर्ण योगदान गर्दछन् । नेपाली नागरिकलाई स्वदेश आउन सहजीकरण गर्नेसम्बन्धी आदेश, २०७७ वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारलाई मात्र नभई विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नागरिकलाई आकर्षित हुने देखियो ।’

श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले कल्याणकारी कोषमा निश्चित रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कामदारको तीन वर्षसम्मको करार अवधि भए एक हजार पाँच सय र सोभन्दा बढी भएमा दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, सरकारको निर्णयले आफ्नै रकमबाट बनेको कोष पनि उनीहरूका लागि काम नलाग्ने भएको थियो ।

बिदेसिएका श्रमिकले आफ्नो देशमा सरकार छ भन्ने पनि महसुस गर्न पाएनन् : डिबी क्षेत्री, प्रवक्ता, गैरआवासीय नेपाली संघ

विदेशमा बेरोजगार भएका श्रमिकको अवस्था नाजुक छ । केही श्रमिकलाई कम्पनीले नै बस्ने र खानेको व्यवस्था गरिदिएको छ । तर, कतिपय श्रमिक सडकमा पुगेका छन् । केहीलाई गैरआवासीय नेपाली संघले र अन्य सामाजिक संघसंस्थाले सहयोग गरेको छ । तर, कहिलेसम्म सहयोग गर्न सक्छन् भन्ने हो । आफैँसँग पैसा हुनेले आफैँले व्यवस्थापन गरेका छन् । तर, उनीहरूले पनि कहिलेसम्म खर्च धान्न सक्लान् भन्ने छ । त्यसैले यथाशीघ्र उनीहरूलाई फर्काउने काम गर्नुपर्छ । यसको विकल्प छैन ।

कोरोना संक्रमित भएका श्रमिकलाई भने ठूलो समस्या छैन । सम्बन्धित मुलुकको नीति–नियमअनुसार आफ्नै नागरिकसरह अस्पतालमा लगेर उपचार गराएका छन् । कतिपयले परीक्षण पोजेटिभ देखियो भने सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्छ । उपचार नै नपाएको स्थिति भने छैन ।

विदेशको भूमिमा रहेका नागरिकहरू यस्तो संकटको अवस्थामा आत्तिनु स्वाभाविक हो । उनीहरूलाई सहयोग गर्न विभिन्न सामाजिक संघसंस्था छन् । दूतावास पनि छ । उनीहरूलाई सहयोग गर्दा एकद्वार प्रणालीबाट सूचना जारी गरौँ भनेका हौँ । कामदारलाई सहयोग व्यवस्थापन गर्न वेलैमा तदारुकता देखाइएन । मानिसहरू आत्तिएका छन्, दूतावासमा पटकपटक फोन गरेका छन् । धेरैवटा फोन एकैपटक रिसिभ गर्न सम्भव छैन । तर, स्वयंसेवक राखेर फोन व्यवस्थापन गर्न सकिन्थ्यो, कामदारका समस्या सुनेर सहयोग गर्न सकिन्थ्यो । यस काममा राजदूतहरू चुकेको देखिन्छ ।

खासगरी ठूला देशहरूमा बढी यस्तो समस्या सुनिएको छ । यो असहज परिस्थितिअनुरूप छिटोछिटो र सही सूचना प्रवाह गर्नु अति आवश्यक छ । तर, दूतावासहरूले त्यसको व्यवस्थापन गर्न जानेनन् । मोबाइल कन्सुलर सेवा सुरु गर्नु भनेका हौँ । कम्युनिटीको विश्वास जितेर काम गरौँ भनेर हामीले सबैलाई सल्लाह दिएका हौँ । तर, पराराष्ट्र र श्रम मन्त्रालय यो विषयमा पनि चुकेको छ ।

सरकारले विदेशमा रोजगारी र आम्दानी गुमेका कामदारको उद्धारमा गैरजिम्मेवारी देखाएको छ । हामीले पहिलो चरणमा एकदम जोखिममा रहेका गर्भवती महिला र औषधि खाइरहेका गरी ६ हजार श्रमिकलाई भए पनि फर्काउँ भनेका थियौँ । त्यसपछि क्रमिक रूपमा श्रमिकको समस्या हेर्दै फर्काउनुपर्छ भनेका हौँ ।

अझै एक–दुई महिना नेपाली नागरिकलाई फर्काइएन भने उद्धार गर्नुपर्ने संख्या एकदेखि दुई लाख पुग्न सक्छ । तर, सरकार तथ्यांक संकलनमा नै चुक्यो । कति श्रमिक अत्यन्तै जोखिममा छन्, कति आप्mनै खर्चमा जान सक्छन्, कति केही पनि नभएको अवस्थामा छन् भन्ने यकिन तथ्यांक नै सरकारसँग छैन । सरकारले कुन श्रमिकको आवश्यकता कति छ भनेर बुझ्ने प्रयास गरेन । भटाभट गर्भवती र औषधि खाएकालाई प्राथमिकतामा राखेर फर्काएको भए श्रमिकले राहत अनुभव गर्न पाउँथे । तर, कहाँबाट कस्ता श्रमिकलाई उद्धार गर्ने भन्ने कुरामा नै सरकार अन्योलमा छ ।

विदेशमा केही श्रमिक वास्तवमा नै हवाई टिकट किनेर नेपाल फर्कन सक्ने अवस्थामा छैनन् । कम्तीमा १० प्रतिशत श्रमिकको अवस्था अत्यन्तै कमजोर छ । कतिपय कामदारलाई कम्पनीले नै टिकट दिएको छ । कतिपयले लकडाउन सुरु हुनुभन्दा पहिला नै खरिद गरेको टिकट छ । भिजिट भिसामा आएकासँग फिर्ती टिकट छ । तर, सरकारले तोकेको चर्को भाडाका कारण यस्ता सबै श्रमिक पीडित हुने भएका छन् ।

पैसा हुने त चार्टर्ड फ्लाइटको टिकट काटेर आउलान् । तर, अरूलाई समस्या हुन्छ । त्यसैले पहिला नै टिकट भएकालाई नेपाल एयरलाइन्सले सोही टिकटमा फिर्ता गर्नुपर्छ । जोसँग टिकट खरिद गर्ने पैसा छैन त्यस्ता श्रमिकको तथ्यांक संकलन गरी वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषले व्यहोर्ने गरी फर्काउनुपर्छ ।

तर, उद्धार गर्ने नाममा टिकटमा मोलमोलाइ भइरहेको छ, जसमा सरकार आफैँ सहभागी छ । सरकारले चर्को शुल्कसहित हवाई उडान र तालिका जारी गरेको छ । जसका कारण उडान नियमित हुन सकेको छैन । नेपाल सरकारको यस्तो कामले दुई मुलुकबीचको कूटनीतिक सम्बन्धमा नै नकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिएको छ । गर्भवती महिलालाई समेत अलपत्र पार्दा मुलुककोे छविमा आँच आउने देखिएको छ ।

अब गर्नुपर्ने काम

सरकार र नियोगले हरेक दिनसाँझ आगामी दिनको योजना सार्वजनिक गर्नुपर्छ । सरकारी अन्योलका कारण मानिस पीडित भएका छन् । प्रतिस्पर्धाका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय उडानलाई पनि अनुमति दिनुपर्छ । अन्यथा नेपाल एयरलाइन्सले नै न्यूनतम मूल्य तोक्नुपर्छ । भाडा नहुनेलाई निःशुल्क फिर्ता गर्नुपर्छ ।

कुवेतमा सेल्टरमा बसेका, युएईमा उडान निश्चित भएपछि पनि फर्कन नपाएका श्रमिक अति पीडामा छन् । यतिवेला सरकारले अन्य मुलुकमा कागजातविना रहेका नागरिकलाई आममाफीका लागि पहल गर्नुपर्छ । उनीहरू कुनै न कुनै दिनमा त फर्कनैपर्छ, भोलि सजाय पनि भोग्नुपर्ने हुन सक्छ । तर, सरकारले पहल गर्ने हो भने सम्बन्धित मुलुकले आममाफी दिन सक्छन् ।

अर्को विषय भनेको विदेशबाट पिसिआर परीक्षण गरी नेपाल फर्काइएका नागरिकलाई सम्मानजक रूपमा घरमा पु¥याइनुपर्छ । विदेशबाट आए भन्दैमा कोरोना सँगै लिएर आउँदैनन् । पिसिआर परीक्षण गरेको वा १४ दिन क्वारेन्टाइन बसेपछि पनि फर्केका नागरिकलाई अमानवीय व्यवहार गरिएको छ । यसमा सरकारले ध्यान पु¥याउनुपर्छ । अहिले कोरिया, जापानलगायत मुलुकले श्रमिकलाई फर्कन अनुमति दिएका छन् । त्यसैले यस्ता श्रमिकका लागि पुनः श्रम स्वीकृति खुलाउन पनि सरकारले पहल गर्नुपर्छ ।

नयाँ पत्रीका

हाम्रो फेसबुक पेज

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु