कोभिड–१९ सङ्क्रमणको महामारी नियन्त्रणका लागि भन्दै स्थानीय प्रशासनहरुले सुरु गरेको निषेधाज्ञा ५६ जिल्लासम्म फैलिएको छ।एकातिर निषेधाज्ञा लगाइएको छ भने अर्कोतर्फ भोको पेटलाई धान्न हम्मे-हम्म्मे परेको छ।खासगरी दैनिक ज्यालादारी गरेर जिविकोपार्जन गर्ने मजदुरलाई अधिक समस्या परेको देखिन्छ।

वैशाख ७ देखि जारी हुन थालेको निषेधाज्ञा आजसम्म ५६ जिल्लामा पुगेको छ। आजदेखि लागु हुने गरी सिन्धुपाल्चोक, बारा र सिराहामा निषेधाज्ञा गरिएको छ । बुधबार म्याग्दी, मुगु, तनहुँ, र नवलपरासी पश्चिममा निषेधाज्ञा जारी भएको थियो।

सरकारले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै विभिन्न जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट निषेधाज्ञा जारी गरी कोभिड–१९ सङ्क्रमण रोकथामको प्रयास भइरहेको छ। अहिले बाँके, सुर्खेत, काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, कास्की, कैलाली, पर्सा, दाङ, कञ्चनपुर, पाल्पा, चितवन, रुपन्देही, बाग्लुङ, बर्दिया, सल्यान, सुनसरी, दार्चुला, जाजरकोट, रुकुम पश्चिम, डडेलधुरा, झापा, मोरङ र गुल्मीमा निषेधाज्ञा लागू गरिएको छ।

यस्तै प्यूठान, काभ्रेपलाञ्चोक, गोरखा, बाजुरा, उदयपुर, मकवानपुर, बझाङ, कालिकोट, स्याङजा, कपिलवस्तु, रामेछाप, ताप्लेजुङ र वैतडी, नुवाकोट, धनुषा, महोत्तरी, डोल्पा, डोटी, नवलपरासी पूर्व, दैलेख, अर्घाखाँची र रोल्पामा पनि आदेश कार्यान्वयनमा छ।

त्यसमध्ये बाग्लुङ, दार्चुला, मोरङ, काभ्रेपलाञ्चोक, मकवानपुर, गोरखा, कालिकोट, स्याङ्जा, रामेछाप, ताप्लेजुङ, तनहुँ र म्याग्दीमा आंशिक निषेधाज्ञा छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले संसारका अनुभवअनुसार लकडाउनले भन्दा परीक्षण र आइसोलेसनको मात्रा बढाएर संक्रमण तीव्र घटाउन सकिने र यो आर्थिकरुपमा पनि धेरै फाइदाजनक रहेको स्पष्ट पारेको छ। सरकार कोरोना खोप खरिदमा कमिसनमा अल्मलिएको स्वास्थ्य मन्त्रीले नै खुलासा गरेका छन्। मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीका अनुसार कमिसनको खेलले २७ दिनसम्म खोप खरिद प्रक्रिया अवरुद्ध बनेको छ।

दैनिक ज्यालादारी गरेर जीविका चलाउनेहरुको लागि सरकारले राहत प्याकेज घोषणा गर्नुपर्ने विज्ञहरु बताउँछन्। सरकार भने कोरोना नियन्त्रणको सहज बाटाहरु छाडेर एकातिर सत्ताको खेलमा छ भने अर्कोतिर सर्वसाधारणलाई मार पर्ने गरी निषेधाज्ञाको अन्तिम विकल्पमा गइरहेको छ। परिस्थिति थप कष्टकर हुने आकलन गरिएको छ।भयावह स्थिति रोक्नका लागि थप प्रभावकारी कदम चाल्नु पर्ने देखिन्छ।