प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा बसेको दुईदिने उच्चस्तरीय बैठकले पाेर्चुगल लगाएत १० हजारभन्दा बढी नेपाली रहेको देशमा ‘ड्राई पोस्टिङ’ (तोकिएको कर्मचारीले मात्रै सेवासुविधा पाउने, परिवारले नपाउने) गर्ने गरी तीन सदस्यीय नेपाली दूतावास स्थापना गर्ने निर्णय गरेकाे छ।

उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारी, परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रकाश साउद, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेल, मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्याल, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षासचिव केवलप्रसाद भण्डारी, गृहसचिव दिनेश भट्टराई, परराष्ट्रसचिव भरतराज पौड्याल, विभिन्न १२ वटा मुख्य गन्तव्य मुलुकस्थित नेपाली नियोगका राजदूत, महावाणिज्यदूत र सम्बन्धित मन्त्रालयका सहसचिवसमेतको सहभागीतामा युरोप पठाउने रोडम्यापसहित समग्र वैदेशिक रोजगारीको व्यवस्थापनमा ४७ बुँदे निर्णय भएको छ।

पोर्चुगल लगाएत रोमानिया, माल्टा, साइप्रस, क्रोएसिया, माल्दिभ्स, पोल्यान्ड, टर्की रहेका छन् । यसमा एक/एक जना जना परराष्ट्र सेवाको उपसचिव र श्रम सहचारी र एक जना स्थानीय कर्मचारी रहेका छन् । यसका लागि परराष्ट्रले प्रक्रिया पूरा गरी मन्त्रिपरिषद्मा निर्णयका लागि प्रस्ताव पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ।

युरोप क्षेत्र हेर्ने नेपाली राजदूतहरूले जनशक्ति अभाव र आफ्नो क्षेत्र पर्ने अर्को मुलुकमा गएर अध्ययन गर्ने समय अभाव भएको बताएपछि बैठकले १० हजारभन्दा बढी नेपाली रहेको देशमा ‘ड्राई पोस्टिङ’ (तोकिएको कर्मचारीले मात्रै सेवासुविधा पाउने, परिवारले नपाउने) गर्ने गरी तीन सदस्यीय नेपाली दूतावास स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको श्रम मन्त्रालयका रोजगार व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख राजीव पोखरेलले बताए।

आवश्यक सहजीकरण गर्न अर्थ र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विशेष प्राथमिकता दिन प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिइएको छ। बैठकले जापान, जर्मनी, अस्ट्रिया, इजरायल र दक्षिण कोरियामा एक/एक जना श्रम काउन्सेलर र श्रम सहचारी पठाउने निर्णय गरेको छ।

यसका लागि मन्त्रीपरिषदमा प्रस्ताव ल्याउन परराष्ट्र र श्रम मन्त्रालयलाई एक महिनाको समय दिइएको छ। यो खबर प्रवाह भएसँगै प्रवासमा बस्ने नेपालीहरुमा उत्साह छाएको छ।