संसद विघटनसम्बन्धी रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। शुक्रबार बसेको संवैधानिक इजालसले सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालयसँग प्रतिनिधिसभा विघटन निर्णयको सक्कल फाइल माग गरेको छ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका दर्जनबढी रिटमाथि शुक्रबारबाट सुनुवाइ गर्न गठित संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ प्रक्रिया थालेको छ। संवैधानिक इजलासमा बहसका क्रममा अधिवक्ताहरूले पाँच दिनभित्र सरकारबाट लिखित जवाफ झिकाउन माग गरेका थिए।

यस्तै यो विवादको निरुपणका लागि सर्वोच्च बारबाट अदालतको सहयोगी (एमिकस क्यूरी) झिकाउने पनि निर्णय भएको छ।

पुस ५ गतेको संसद विघटन ‘असंवैधानिक’ भएको दावी गर्दै सर्वोच्चमा १२ वटा रिट दर्ता भएका छन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी वैशाख १७ र २७ गते मध्यावधि निर्वाचन गर्न सिफारिस गरेका थिए।