शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सत्ता गठबन्धन सर्वोच्च अदालतमा नेकपा एकीकृत समाजवादीविरुद्धको मुद्दा किनारा नलागेसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार नगर्ने निष्कर्षमा पुगेकोे छ।

विचाराधीन मुद्दामा अदालतबाट फैसला आउनुअघि नै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा फैसला फरक आएको अवस्थामा समस्या सिर्जना हुन सक्ने भन्दै सत्ता गठबन्धनले केही दिन पर्खने निर्णय गरेको माओवादी केन्द्रका एक नेताले बताए।

नेकपा एमालेले भदौ १ गते नै निष्कासनको सूचना दिएका माधवकुमार नेपालसहित प्रतिनिधिसभाका १४ सांसद सभामुखले पदमुक्त नगरेको र निर्वाचन आयोगले उनीहरूलाई समेत सनाखत गरेर नयाँ दल दर्ता गरेको भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका छन्।