२०७८ वैशाख ५ गते आइतवार | April 18, 2021

Bharat Poudel

गृहपृष्ठ सरकारको पछिल्लो कदमप्रति प्रवासी नेपाली एकता मन्चको आपत्ति

सरकारको पछिल्लो कदमप्रति प्रवासी नेपाली एकता मन्चको आपत्ति

संसद विघटन घोषणाको विरोधमा प्रवासमा रहेका नेकपा निकट संगठनले संयुक्त रुपमा आवाज उठाएका छन्। प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी ओलीको सिफ़ारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको संसद विघटन संविधान र लोकतन्त्र विरुद्ध भएको उनिहरुले ठहर गरेका हुन्।

विभिन्न ३० मुलुकमा रहेका प्रवासी नेपाली एकता मञ्चले सोमबार एक वक्तव्य जारी गर्दै संसद विघटनको निर्णयबाट प्रवासका कार्यकर्ता ‘स्तब्ध’ भएको जनाएका छन्।

वक्तव्यमा प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक र जनताको चाहनाविपरीत रहेको ठहर गर्दै भनिएको छ, ‘देश कोरोनाको कहरबाट गुज्रिरहेकोमा जनताको पीडामा मल्हम लगाउनुपर्ने बेलामा सरकारबाट आएको यो निर्णय गलत छ।’

तीन वर्षअघि जनताको म्यान्डेटबाट आएको झन्डै दुई तिहाई बहुमत प्राप्त सरकारले देशको मुहार फेर्न क्रान्तिकारी र प्रगतिशील कदमहरु उठाउने आम जनताको आशा रहेपनि सरकारले शुरुदेखिनै त्यस दिशामा काम गर्न नसकेको ठहर प्रवासस्थित कार्यकर्ताहरुको छ। सच्चिनका लागि पार्टीभित्रबाट बारम्बार सल्लाह दिंदा समेत प्रधानमन्त्री र उनका निकटहरुले त्यसलाई दबाबका रुप लिएको आरोप लगाइएको छ।

‘समझदारी र संवादको माध्यमबाट तार्किक निष्कर्षमा पुग्ने सम्भावना बांकी रहँदारहँदै पनि संसद विघटन गर्ने सरकारको यो निर्णय गलत छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ’, वक्तव्यमा भनिएको छ। ‘यदि कुनै किसिमले सच्याउन सम्भव भए यो कदमलाई सच्याएर वार्ता र छलफलबाट अहिलेको संकटलाई निकास दिन हामी आग्रह गर्दछौं”। सरकारकै बहुसंख्यक मन्त्रीहरु, प्रतिपक्ष लगायत सबैले विरोध गरिरहेको यो कदमले देशलाई अस्थिरताको बाटोमा लग्ने भएकाले तत्काल सच्याउन पनि हामी माग गर्दछौं।’

बेलायत, पोर्चुगल, साइप्रस, युएई, बहराइन, ओमान, इजरायल, जर्मनी, स्विजरल्यान्ड, जापान, अष्ट्रिया, डेनमार्क, कतार, साउदी अरब लगायतका मुलुकस्थित प्रवासी नेपाली एकता मञ्चका अध्यक्ष एवम् सचिवहरुको नाममा वक्तव्य जारी गरिएको छ।

संयुक्त वक्तव्य जारी गर्नेमा आयरल्यान्ड, कोरिया, बेल्जियम, स्पेन, नर्वे, अमेरिका, कुवेत, हङकङ, मकाउ, नेदरल्यान्ड, अष्ट्रेलिया, स्वीडेन, रशिया, जर्मनी, फ्रान्स, मलेसिया, इटाली लगायतका देशस्थित संगठनका अध्यक्ष र सचिव पनि छन्।

प्रेस वक्तव्यको पूर्णपाठ निम्न छ :-
प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको संसद् विघटन गर्न गरेको निर्णयबाट हामी स्तब्ध भएका छौं। प्रधानमन्त्रीको यो कदम असंवैधानिक रहेको र जनताको चाहना विपरित रहेको हाम्रो ठहर छ।

देश कोरोनाको कहरबाट गुज्रिरहेको बेला जनताको पीडामा मल्हम लगाउनु पर्ने बेलामा सरकारको यो निर्णय गलत छ। तीन वर्ष अघि जनताको म्यान्डेटबाट आएको झन्डै दुइ तिहाई बहुमत प्राप्त सरकारले देशको मुहार फेर्न क्रान्तिकारी र प्रगतिशील कदमहरु उठाउने आम जनताको आशा थियो। तर, सरकारले शुरु देखि नै त्यस दिशामा काम गर्न सकेन। पार्टी भित्रबाट सच्चिन बारम्बार सल्लाह दिंदा प्रधानमन्त्री र उहाँका निकटहरुले त्यसलाई दबाबका रुपमा लिनु भयो।

समझदारी र संवादको माध्यमबाट तार्किक निष्कर्षमा पुग्ने सम्भावना बाँकी रहँदा रहँदै पनि संसद विघटन गर्ने सरकारको यो निर्णय गलत छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। यदि कुनै किसिमले सच्याउन सम्भव भए यो कदमलाई सच्याएर वार्ता र छलफलबाट अहिलेको संकटलाई निकास दिन हामी आग्रह गर्दछौं।

सरकारकै बहुसंख्यक मन्त्रीहरु, प्रतिपक्ष लगायत सबैले विरोध गरिरहेको यो कदमले देशलाई अस्थिरताको बाटोमा लग्ने भएकाले तत्काल सच्याउन पनि हामी माग गर्दछौं।

सम्पूर्ण प्रवासी नेपाली एकता मञ्चहरूका तर्फबाट:

१. यूके

राजेन्द्र पुडासैनी – अध्यक्ष

सुरेश गौतम- सचिब

२. पोर्चुगल

डोलराज भण्डारी – सचिब

३. साइप्रस

रमिला राई: अध्यक्ष

केसव ठकुरी -सचिव

४. बहराईन

नारायण रपाल बिस्वकर्मा, सचिव

५. युएई,

बाबुराम बिश्वकर्मा-अध्यक्ष

६. ओमान-

उमेश बि.क. अध्यक्ष

७. ईजरायल

अनिरुद्र जोशी सुवेदी – सचिब

८. जर्मनी

चन्द्रकान्त आचार्य- अधक्ष्य

सागर पोखरेल- सचिव

९. स्वीजरल्याण्ड

अचुतप्रसाद फुयाल- अध्यक्ष

१०.जापान:

हवल चन्द्र लामा- अघ्यक्ष

११. अस्ट्रिया

धर्मराज खतिवडा – अध्यक्ष

रबिचन्द्र भट्टराई- सचिव

१२. डेनमार्क

अध्यक्ष: उदयराज गौतम

सचिव: कृष्ण धानुक

१३. कतार

मोहन कार्की- सचिब

१४. साउदी अरब

शिवराज जैसी- अध्यक्ष

राजु खनाल- सचिब

१५. आयरल्याण्ड

सुकमान लामा – अध्यक्ष

१६. कोरिया

दिलिप धिताल- अध्यक्ष

१७. बेल्जियम

जितबहादुर लामा- अध्यक्ष

१८. नेदरल्याण्ड

थानेश्वर गौतम- सचिव

१९. स्पेन

अशोक किरण न्यौपाने – सचिव

२०. अस्ट्रेलिया

प्रवीण कंडेल- सचिव

२१. मकाउ

मनोजकुमार धामी -सचिव

२२. अमेरिका

प्रकाश अधिकारी -सचिव

२३. हङकङ

जे बी ओख्रबु -अध्यक्ष

२४. स्वीडेन

मदन ढकाल -अध्यक्ष

२५. कुबेत

मुनु भुजेल-सचिब

२६. मलेसिया

रमेश प्रसाद तिवारी – अध्यक्ष

दयाराम कुमाल- सचिव

२७. फ्रान्स

सुमन पौडेल -सचिव

२८. रसिया

डा. मन मुर्ति भुर्तेल – अध्यक्ष

इन्द्रप्रसाद भुसाल – सचिव

२९. इटाली

हरिभक्त काराखेती – सचिव, इटाली

३०. नर्वे

सचिव- सन्तोष भण्डारी

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु