सर्वाेच्च अदालतले गत जेठ २१ र जेठ २७ गते मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुँदा थपिएका २० मन्त्री पद मुक्त भएका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेल तथा मन्त्रीहरु कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, बसन्तकुमार नेम्वाङ, लिलानाथ श्रेष्ठबाहेक सबै मन्त्री पदमुक्त भएका हुन् ।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को ठाकुर समूह, नेकपा माओवादी केन्द्र छोडेर एमाले प्रवेश गरेका र नेकपा एमालेका नेताहरूलाई समेटेर प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए।

मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएपछि अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले यसरी विस्तार भएको मन्त्रिपरिषद् असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटनपछि थपिएका मन्त्रीहरुको पदमुक्त गर्दै काम गर्न नदिन अन्तरिम आदेश दिएको हो।