पत्रकार हकहित सम्बन्धि ७ बुदे घोषणापत्र जारी गर्दे नेपाल पत्रकार महासंघ यूरोप शाखाको चौंथो अधिवेशन सुचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न भयो।

सरकार प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने कुरा सोच्न पनि सक्दैन:सञ्चार मन्त्री

नेपाल पत्रकार महासंघ यूरोप शाखाको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री गुरुङले प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिवद्ध रहेको भन्दै सञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन आफू लागिपरेको बताए।

प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रका लागि आन्दोलन गर्ने दिन अब गएको भन्दै उनले अहिलेको सरकारले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि कुण्ठित गर्ने कुरा सोच्नपनि नसक्ने बताए। ‘नेपालको राजनितिक गतिरोध छिट्टै अन्त्य हुने छ।प्रवासमा बसेका आम नेपालीहरुले आफनो मातृभूमिको माया गरिदिनुहोस् तथा हाम्रा गल्तीहरूलाई आलोचना पनि गरिदिनुहोस्।यूरोप शाखामा रहेका पत्रकारहरुले खेलेको भुमिका अत्यन्त्य सराहनीय रहेको’ उनले बताए।

जुम प्रविधिमार्फत भएको उद्घाटन कार्यक्रम शाखाका अध्यक्ष केजिन राईको अध्यक्षतामा भएको थियो। कार्यक्रममा नेपाली राजदूतावास बेल्जीयमका राजदूत गेहेन्द्र राजभण्डारी,जर्मनीका नेपाली राजदूत रामकाजि खडका , डेनमार्कका राजदूत युवनाथ लम्साल,फ्रान्सका राजदूत दिपक अधिकारी,पत्रकार महासघं केन्द्रिय सचिव लक्ष्मि पुन ,एनआरएनए केन्द्रिय महासचिव डा. हेमराज शर्मा लगायत यूरोपमा क्रियाशील सामाजिक संघसंस्थाका अगुवाहरुले अधिवेशन सफलताको शुभकामना दिएका थिए।

अधिवेशनको बन्द सत्रले महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष दिलीप थापामगरको अध्यक्षता, केन्द्रीय प्रतिनिधि चिरन शर्मा र पर्यवेक्षक नरेश खपांगीको उपस्थितिमा यूरोप शाखाको सांगठानिक,आर्थिक प्रतिवेदन पास गरेको छ।पत्रकार महासंघको व्यवस्था अनुसार ३० दिनपछि नयाँ नेतृत्व चयन गरिनेछ।

अधिवेशनले पारित गरेका प्रस्तावहरू

१) युरोपमा रहेका नेपाली राजदूताबासहरु, कुटनीतिक निकायहरु, विभिन्न सामाजिक संघसंस्थाहरु गैर आवाशीय नेपाली संघ, विभिन्न राजनैतिक, सामाजिक, क्षेत्रीय, जातीय, भाषिक संघसंस्थाहरुसंग नेपाल र नेपालीको हकहित रक्षाको पक्षमा सहकार्य तथा समन्वय गरेर अघि बढ्नेमा हामी दृढ़ छौं । प्रेस स्वतन्त्रता, पत्रकारिता र पत्रकारको उचित सम्मान र मर्यादा राख्न सम्बन्धित सबै पक्षसंग यो अधिवेशन अपील गर्दछ ।

२) युरोपमा क्रियाशील रहेका श्रमजीवी पत्रकारहरुको सामाजिक सुरक्षाका लागी अक्षयकोष संचालनमा ल्याउने यो अधिवेसन घोषणा गर्दछ । सो कोषबाट श्रमजीवी पत्रकारहरुलाई भैपरी आउन सक्ने आकस्मिक दुर्घटना, जटिल स्वास्थ्य समस्या लगायतका विषयमा आर्थिक राहत उपलब्ध गराइनेछ ।

३) प्रवासमा क्रियाशील रहेका नेपाल पत्रकार महासंघका शाखाहरुलाई नेपालकै शाखासरह मान्यता दिन र आगामी केन्द्रीय महाअधिवेशनमा प्रवासमा रहेका सबै साधारण सदस्यहरुलाई मतदान गर्न पाउने ब्यवस्था गर्न यो अधिवेसन केन्द्रसित जोडदार माग गर्दछ । प्रवासमा रहेका पत्रकारहरुलाई अनलाईन भोटिङ्गको विशेष व्यवस्था पनि हामी माग गर्दछौँ ।

४) युरोपमा रहेका पत्रकारहरुको क्षमता अभिवृद्धिको लागी तालिम तथा अन्य क्षमता अभिवृद्धिमूलक कार्यलाई आगामी दिनमा पनि निरन्तर रुपमा संचालन गर्ने यो अधिवेसन प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछ।

५) श्रमजीवी पत्रकारहरुको पेशागत सुरक्षाका लागि यो अधिवेसन सम्बन्धित निकाय र व्यक्तिहरुमा खबरदारी गर्दछ। साथै श्रमजीवी पत्रकारहरुबाट प्राप्त हुन आउने उजुरी र गुनासाहरुलाई व्यवस्थित रुपमा सम्बोधनका लागि युरोप स्तरीय “गुनासो डेस्क” स्थापना गर्ने यस अधिवेसन घोषणा गर्दछ।

६) कोभिड–१९ महामारीबाट प्रभावित सञ्चारमाध्यम र पत्रकारहरुलाई विशेष राहत प्याकेज तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन हामी नेपाल सरकारसित माग गर्दछौं । स्वरोजगारमूलक मिडियालाई सम्वर्धन र प्रवर्धन गर्न, साथै समानुपातिक विज्ञापन वितरण सुरु गर्न र स्वरोजगारमूलक मिडियालाई प्रदान गरिने लोककल्याणकारी विज्ञापनवापत दिइने भुक्तानी समयमा उपलब्ध गराउन समेत यो अधिवेशन माग गर्दछ।

७) प्रेस स्वतन्त्रता संकुचित पार्ने कुनै पनि किसिमका नीति, ऐन, कानुन र नियमावली नबनाउन र निर्देशिका जारी नगर्न, प्रेस स्वतन्त्रता, सूचनाको हक एवम् नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुरक्षित र सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारसंग यो अधिवेशन जोडदार माग गर्दछ।