२०७७ फागुन १९ गते बुधवार | March 03, 2021

Bharat Poudel
Bharat Poudel

गृहपृष्ठ मधेशी दलितद्धारा संबैधानिक निकायको नियुक्ती विरुद्धमा सर्बोच्च अदालतमा मुद्धा दायर

मधेशी दलितद्धारा संबैधानिक निकायको नियुक्ती विरुद्धमा सर्बोच्च अदालतमा मुद्धा दायर

नेपालकै सबै भन्दा गरिब , हरेक क्षेत्रमा पछाडि पारिएका मधेशी दलित समुदायका अगुवाहरुले संबैधानिक निकायको नियुक्ती बिरुद्धमा सर्बोच्च अदालतमा राष्ट्रपतिको कार्यालय समेतलाई मुद्दा दर्ता गरेका छन ।

गत माघ २१ गते राष्ट्रपति श्रीमती बिद्यदेवी भण्डारीले ३२ वटा संबैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरुनाई नियुक्त गर्दा मधेशका दलितहरुलाई उपेक्षा गरिएको भन्दै अधिवक्ता मनोज कुमार हरिजन लगाएतका अधिकारकर्मीहरुले मुद्दा दायर गर्नुभएको हो ।

सर्बोच्च अदालतका अधिवक्ता शैलेन्द्र कुमार अम्बेडकरका अनुसार नेपाल सरकारले राष्ट्रकै दलितको हक हितको लागी गठन भएको राष्ट्रदलित आयोगमा पहाडका दलितहरुलाई मात्रै नियुक्त गरिएको छ । यसरी राज्यले स्वयम मधेशी दलितहरुलाई कुनै पनि पदमा नियुक्त नगरी चरम विभेद गरेको स्पष्ट छ ।

त्यसै गरी राष्ट्रिय दलित आयोगबाहेक अन्य आयोगहरुमा दलितहरुलाई नियुक्ति गरेको छैन र मुस्लिम आयोग बाहेक अन्य आयोगहरुमा एउटा पनि मुस्लिम समुदायको व्यक्तिलाई नियुक्त गरेको छैन । उक्त नियुक्तीहरुनेपालको संबिधानको धारा २८३ मा समाबेशी सिद्धान्त बमोजिम नियुक्ति गर्नु पर्ने संबैधानिक अंग र निकायका पदमा नियुक्ति गर्दा समाबेशी सिद्धान्त बमोजिम गरिने छ भन्ने व्यवस्था बिपरित बिपक्षीहरुले आफ्नो नजिकको मान्छेहरुलाई नियुक्त गर्नको लागी संबिधान बिपरित संबैधानिक परिषदको काम, कर्तब्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धि पहिलो संसोधन अध्यादेश २०७७ जारी गरी समानुपातिक समाबेशी सिधान्त बिपरित रहेकोले उक्त नियुक्तीहरु उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाउँ माग गरेका छौं अधिवक्ता अम्बेडकरले भने ।


काठमाडौको सर्बोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्नका लागि कपिलबस्तु जिल्लाका ईन्द्र प्रसाद हरिजन , रामशरण रैदास ,संजय पासी रुपन्देही जिल्लाका बुद्धिराम हरिजन , धनुषा जिल्लाका राज रजक ,रौतहट जिल्लाका नरेन्द्र पासवान लगाएतले अधिवक्ता शैलेन्द्र अम्बेडकरलाई वारेश दिई मुद्धा दायर गरेका हुन । यस मुद्धाको बहस नेपालका बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी , पंकज दास , अधिवक्ता शैलेन्द्र अम्बेडकर हरिजन लगाएतले गर्नेछन ।

नेपालको हरेक निकायमा सबै भन्दा पछाडि पारिएका दलित समुदायहरु मध्ये सबै भन्दा अपहेलित मधेशका चमार , डोम , मुसहर दुषाद , तत्मा लगाएतलाई राज्यले नै अपहेलित गरेको र अब यो मुद्धाको फैसला भयो भने नेपालका उत्पीडित समुदायहरु न्याय पाउने विश्वास आफुहरु लिएको अधिकारकर्मी रामशरण रैदासले जानकारी दिनुभयो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु