सघीय निजामती सेवा विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले विधेयक पारित गरियोस भन्ने प्रस्ताव पेश गरे लगत्तै आइतबारको बैठकबाट बहुमतले विधेयक पारित भएको हो।
प्रदेश प्रमुख सचिव संघीय सेवाको हुनेगरी विधेयक अगाडि बढेको छ। प्रदेश सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश निजामती सेवाको हुनेछ। तर, प्रदेशमा प्रदेश सचिव तयार नहुँदासम्म संघबाट १० वर्षसम्म खटाउन सकिने प्रावधानसहित विधेयक अगाडि बढेको छ।
ट्रेड युनियन लगायतका व्यवस्थालाई यथावत राखिएको छ। विधेयकमा कर्मचारीको उमेर हद ५८ बाट ६० बनाउने र कुलिङ पिरियड २ वर्ष राख्ने प्रावधान राखिएको छ।
६० वर्षे उमेर हद भने एकैपटक लाग्ने छैन । समितिमा भएको सहमति अनुसार कानून बनेको आर्थिक वर्षसँगै अवकाश हुने कर्मचारीको एक वर्ष जागिर बढ्नेछ भने दोस्रो वर्षमा अवकाश हुनेले थप एक वर्ष अर्थात ६० वर्षको उमेरमा अवकाश पाउनेछन्। अतिरिक्त सचिव आवश्यकता अनुसार राखने सहमति जुटेको छ।
राज्य व्यवस्था समितिबाट पास भएर अगाडि विधेयक जस्ताको तस्तै पास भए संघीय निजामती सेवाबाट अवकाश भएकाहरूले संवैधानिक नियुक्ति लिन दुई वर्ष पर्खनुपर्ने हुन्छ। यसलाई कुलिङ पिरियड भन्ने गरिन्छ। कुलिङ पिरियड भनेको अवकाश पाएपछि कति समयसम्म अर्को सरकारी नियुक्ति नलिने भन्ने व्यवस्था हो। यो विषयमा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्।
आइतबार प्रतिनिधि सभाबाट पारित यो विधेयक अब राष्ट्रिय सभामा जान्छ।
राष्ट्रिय सभाले पारित गरेपछि पुनः प्रतिनिधि सभामा आउँछ। त्यसपछि सभामुख हुँदै राष्ट्रपतिकहाा पुग्छ । त्यसपछि ऐनमा रुपान्तरित भएर कार्यान्वयनमा आउँछ।