काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपाल राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक परिवर्तनको महत्वपूर्ण मोडमा उभिएको छ। युवा पुस्ताको आन्दोलनपछि भएको राजनीतिक परिवर्तन, नयाँ सरकारको गठन, सुशासनको बहस र प्राकृतिक विपद्ले देशको समग्र अवस्थालाई थप चुनौतीपूर्ण बनाएको छ।
युवा पुस्ताको आन्दोलनपछि पुरानो राजनीतिक समीकरणमा ठूलो परिवर्तन आएको छ। गत मार्च २०२६ मा बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएपछि जनतामा सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, रोजगारी सिर्जना र प्रभावकारी सार्वजनिक सेवाको अपेक्षा बढेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रतिनिधिसभामा २७५ मध्ये १८२ सिट जितेर सरकार सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएको थियो।
शुसासन र राजनीतिक जवाफदेहितामाथि प्रश्न
नयाँ सरकारले प्रशासनिक सुधार र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखे पनि कार्यान्वयनको गति अपेक्षाअनुसार नभएको भन्दै आलोचना सुरु भएको छ। सरकारले अघि सारेका कानुनी तथा प्रशासनिक सुधारका धेरै योजना अझै प्रक्रियागत चरणमा रहेको सार्वजनिक रिपोर्टहरूले देखाएका छन्।
संसद्को पछिल्लो अधिवेशनमा ११ वटा विधेयक पारित भए पनि प्रधानमन्त्रीको संसद्प्रतिको जवाफदेहिता र संसदीय निगरानीको प्रभावकारिताबारे प्रश्न उठेका छन्।
प्राकृतिक विपद् र पुनर्निर्माणको चुनौती
नेपालले पछिल्लो समय बाढीपहिरो तथा प्राकृतिक विपद्का कारण ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति बेहोर्नुपरेको छ। सडक, पुल, घर तथा जलविद्युत् आयोजनामा भएको क्षतिले पुनर्निर्माणको आवश्यकता थप बढाएको छ।
विपद्पछिको उद्धार, राहत वितरण, प्रभावित परिवारको पुनःस्थापना र क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण सरकारका लागि महत्वपूर्ण परीक्षा बनेका छन्।
अर्थतन्त्र र रोजगारी अर्को प्रमुख चुनौती
विश्व बैंकको अक्टोबर २०२६ को प्रतिवेदनअनुसार नेपालको आर्थिक वृद्धिदर आर्थिक वर्ष २०२५/२६ मा ३.९ प्रतिशत रहेको छ। विप्रेषण आप्रवाहले अर्थतन्त्रलाई केही राहत दिए पनि आन्तरिक लगानी, उत्पादन, रोजगारी र निजी क्षेत्रको विश्वास बढाउनु आवश्यक देखिएको छ।