प्रधानमन्त्री शाह नोभेम्बर २२ देखि भारत भ्रमणमा जाने तयारीमा रहेका बेला सत्तारूढ दलका सांसदहरूको चीन भ्रमणलाई राजनीतिक तथा कूटनीतिक वृत्तले चासोका साथ हेरेको छ।
नेपालका लागि भारत र चीन दुवै आर्थिक तथा रणनीतिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण साझेदार हुन्। त्यसैले कुनै एक मुलुकसँगको सम्बन्ध विस्तार गर्दा अर्को मुलुकसँगको सम्बन्धमा असन्तुलन नआओस् भन्ने विषय नेपालको परराष्ट्र नीतिको प्रमुख चुनौती रहँदै आएको छ।
रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले चीन भ्रमणमा रहेका सांसदहरूलाई तेस्रो मुलुकका विषय नउठाई द्विपक्षीय सम्बन्धमा केन्द्रित हुन निर्देशन दिएको विवरण सार्वजनिक भएको छ।
सरकारलाई प्रतिपक्षीको दबाब
विदेश भ्रमण र कूटनीतिक गतिविधिसँगै सरकारको आन्तरिक राजनीतिक अवस्था पनि चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। प्रतिपक्षी दलहरूले सरकारको कार्यशैली, पत्रकारितामाथिको व्यवहार र विभिन्न निर्णयलाई लिएर प्रश्न उठाइरहेका छन्।
विभिन्न प्रतिपक्षी दलबीच सरकारविरुद्ध साझा दबाब सिर्जना गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको समाचार सार्वजनिक भएका छन्। संसद् अधिवेशन बोलाएर सरकारलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने मागसमेत उठेको छ।
जनताको अपेक्षा पूरा गर्नु नै सरकारको वास्तविक परीक्षा
राजनीतिक परिवर्तनपछि जनताले नयाँ अनुहार मात्र होइन, शासन सञ्चालनको नयाँ शैली र व्यवहारमा देखिने परिवर्तन खोजेका हुन्। रोजगारी, महँगी, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, शिक्षा, स्वास्थ्य र विकास निर्माणका क्षेत्रमा नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने परिणाम अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो।
सरकारले लोकप्रिय नाराभन्दा परिणाममुखी कामलाई प्राथमिकता दिन सके मात्रै जनताको विश्वास कायम राख्न सक्छ। आलोचनालाई सहने राजनीतिक संस्कार, प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान र राज्यका निकायको निष्पक्ष सञ्चालन लोकतान्त्रिक सरकारका आधारभूत सर्त हुन्।
निष्कर्ष
नेपाल अहिले केवल सरकार सञ्चालनको सामान्य चरणमा छैन। आन्तरिक राजनीतिक विश्वास निर्माण, छिमेकीसँग सन्तुलित सम्बन्ध र जनताको दैनिक जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने तीनवटै मोर्चामा सरकारको परीक्षा भइरहेको छ।
भारत भ्रमण र चीनसँगको राजनीतिक संवादले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा कस्तो परिणाम दिन्छ भन्ने विषय आगामी दिनमा स्पष्ट हुँदै जानेछ। तर एउटा कुरा निश्चित छ— नेपालको भविष्य कूटनीतिक भ्रमणको संख्याले होइन, ती भ्रमणबाट देशले प्राप्त गर्ने उपलब्धि र नागरिकले अनुभूति गर्ने परिवर्तनले निर्धारण गर्नेछ।
