सन् २०२२ मा रुसले युक्रेनमा आक्रमण सुरु गरेयता सयौँ सर्वसाधारण तथा युद्धबन्दी यौनहिंसा र यातनाको सिकार भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ।
अभिलेखीकरण गरिएका अधिकांश घटनामा रुसी अधिकारी सङ्लग्न रहेको राष्ट्रसङ्घको मानवअधिकार कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदनअनुसार, फेब्रुअरी २४, २०२२ देखि यस वर्षको जुलाई अन्त्यसम्म यौनहिंसाका एक हजार चार घटनाको अभिलेख गरिएको छ। तीमध्ये ८९ प्रतिशत घटनाका लागि रुसी अधिकारीलाई जिम्मेवार ठह¥याइएको छ। यसमा रुसी सशस्त्र बल, कारागार सेवा र राष्ट्रिय सुरक्षा सेवाका सदस्यहरू सङ्लग्न रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
बाँकी ११ प्रतिशत घटनामा युक्रेनी अधिकारी सङ्लग्न रहेको जनाउँदै राष्ट्रसङ्घले दुवै पक्षलाई घटनाको तत्काल अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन आग्रह गरेको छ।
बीस पृष्ठको प्रतिवेदन यौनहिंसाका पीडित तथा बाँचेका व्यक्तिसँग गरिएका गोप्य अन्तर्वार्ता, अदालतका कागजात र आधिकारिक अभिलेखमा आधारित छ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका मानवअधिकार उच्चायुक्त भोल्कर टर्कले प्रतिवेदनमा उल्लिखित घटनाको व्यापकता चिन्ताजनक रहेको बताएका छन्। उनले युक्रेनमा जारी हिंसाका कारण यस्ता घटना अझै भइरहेको हुनसक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
युक्रेनस्थित राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार कार्यालयका टोली प्रमुख ड्यानियल बेलले जेनेभामा पत्रकारसँग कुरा गर्दै अभिलेखीकरण गरिएका घटना वास्तविकताको सानो अंश मात्र भएको बताउनुभयो। अनुसन्धानकर्ताले दुवै पक्षबाट रिहा गरिएका बन्दीमध्ये करिब १० प्रतिशतसँग मात्र अन्तर्वार्ता गर्न सकेको र रुसी नियन्त्रणमा रहेका युक्रेनका क्षेत्रमा पहुँच नपाएको उनले जानकारी दिए।
प्रतिवेदनमा यौनहिंसाका अधिकांश पीडित पुरुष रहेको, विशेषगरी हिरासतमा रहेका व्यक्ति बढी प्रभावित भएको उल्लेख छ। कब्जामा रहेका युक्रेनी क्षेत्रमा भने महिला र बालबालिका पनि प्रभावित भएको जनाइएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार अभिलेख गरिएका घटनामा बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, यातना, विद्युतीय झट्का तथा यौन प्रकृतिका अन्य अपमानजनक व्यवहार समावेश छन्।
राष्ट्रसङ्घले अभिलेख गरेको बलात्कारका घटनामा सबैभन्दा कम उमेरकी पीडित चार वर्षीया बालिका र सबैभन्दा बढी उमेरकी ८२ वर्षीया महिला रहेको जनाएको छ। दुवै घटनामा रुसी अधिकारीलाई जिम्मेवार ठहर्याइएको छ।
त्यस्तै, रुसी तथा अन्य विदेशी युद्धबन्दीमाथि युक्रेनी पक्षबाट भएको भनिएका उल्लङ्घनका घटनामध्ये झण्डै आधामा यौनहिंसाको धम्कीसमेत समावेश रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
उच्चायुक्त टर्कले अन्तरराष्ट्रिय कानुनको पालना गर्दै युक्रेनबाट आफ्ना सैन्य बल फिर्ता गर्न रुसलाई आग्रह गरेका छन्।