बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्कीलाई आईजीपीको जिम्मेवारीबाट हटाउँदै प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। उनको स्थानमा अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजी) डा. मनोजकुमार केसीलाई नेपाल प्रहरीको नयाँ महानिरीक्षक नियुक्त गरिएको छ। केसीले बुधबार नै प्रहरी संगठनको नेतृत्व सम्हालिसकेका छन्।
कार्कीका तर्फबाट अधिवक्ता टीकाबहादुर कुँवरले बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस गरेका हुन्। कार्कीले आफ्नो सेवा अवधि तथा पदावधि बाँकी रहँदै पर्याप्त कानुनी आधार र प्रक्रिया पूरा नगरी जिम्मेवारीबाट हटाइएको दाबी गरेका छन्।
प्रहरी ऐन, २०१२ तथा प्रहरी नियमावली, २०७१ का व्यवस्थालाई आधार बनाउँदै आफूलाई पदबाट हटाउने निर्णय बदर गरी पूर्ववत् आईजीपी पदमा पुनर्बहाली गर्नुपर्ने उनको माग रहेको छ। साथै, निर्णय कार्यान्वयन रोक्न अन्तरिम आदेशको मागसमेत गरिएको समाचार स्रोतहरूले जनाएका छन्। रिटको औपचारिक दर्ता प्रक्रिया भने अदालत प्रशासनबाट अघि बढ्न बाँकी रहेको छ।
यता, सरकारले भने कार्कीमाथि कुनै अनुशासनात्मक कारबाही नगरिएको र सुरक्षा व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउन जिम्मेवारी परिवर्तन गरिएको स्पष्टीकरण दिएको छ। प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारको नयाँ पद सिर्जना गरी उनलाई उक्त जिम्मेवारी दिइएको सरकारको भनाइ छ।
सरकारको निर्णय र कार्कीको कानुनी चुनौतीसँगै नेपाल प्रहरीको नेतृत्व परिवर्तनले नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक बहस सिर्जना गरेको छ। विशेषगरी प्रहरी संगठनको नेतृत्व परिवर्तन गर्दा अपनाउनुपर्ने कानुनी प्रक्रिया, प्रहरी नेतृत्वको संस्थागत स्वायत्तता र सरकारको अधिकारको सीमाबारे अब सर्वोच्च अदालतको व्याख्या महत्त्वपूर्ण हुने देखिन्छ।