नेपाली राजनीतिमा एउटा स्थापित भाष्य छ— नेकपा (एमाले) भित्र अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई संकटमा पार्न जति सजिलो देखिन्छ, उनलाई शक्तिबाट विस्थापित गर्न त्यत्तिकै फलामको चिउरा चपाउनु सरह हुन्छ।
हालै सम्पन्न आम निर्वाचनमा पार्टीले ब्यहोरेको पराजयपछि एमालेको सचिवालय बैठकमा जुन खालको राजनीतिक सरगर्मी देखियो, त्यसले धेरैलाई लागेको थियो— यसपटक ओली साँच्चै अप्ठ्यारोमा परे। तर, बैठकको अन्तिम निर्णय र परिदृश्य बाहिर आउँदा यो सम्पूर्ण प्रकरण नेपाली उखान ‘माछो माछो भ्यागुतो’ मा परिणत हुन पुगेको छ।
सचिवालयको दबाब
निर्वाचनको परिणाम सोचेजस्तो नआएपछि एमालेभित्र नेतृत्व परिवर्तन र समीक्षाको माग उठ्नु स्वाभाविक थियो। १९ सदस्यीय सचिवालयमध्ये करिब १४ जना प्रभावशाली नेताहरू एकै ठाउँमा उभिनु आफैँमा एउटा ठूलो राजनीतिक परिघटना थियो। “अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै एकलौटी निर्णय र कार्यशैलीका कारण पार्टीले धक्का ब्यहोर्नु परेको” भन्दै बहुमत (१४ जना) नेताहरूले ओलीसँग सिधै राजीनामा माग गरे।
पार्टीको माथिल्लो कमिटीमै अध्यक्ष स्पष्ट रूपमा अल्पमतमा परेको देख्दा ओलीलगायत उनको इतर समूहका नेता-कार्यकर्ता र आम सर्वसाधारणले समेत अनुमान गरेका थिए— यसपटक एमालेभित्र ठूलै उथलपुथल हुनेछ, ओलीले कि त नेतृत्व छाड्नुपर्नेछ कि त गम्भीर रूपमा पछि हट्नुपर्नेछ। ठ्याक्कै जालमा ठूलो माछो परेझैँ गरी असन्तुष्ट पक्ष निकै उत्साहित देखिन्थ्यो।
रणनीतिक निर्णय
तर, जब हिजोको बैठकमा केपी शर्मा ओलीले आफ्नो जवाफ दिए, तब कडा रूपमा प्रस्तुत भएका नेताहरूको उत्साह एकाएक सेलाउन पुग्यो। संकट व्यवस्थापन (Crisis Management) मा माहिर मानिने ओलीले राजीनामाको मागलाई सिधै पन्छाउँदै दुईवटा रणनीतिक सांगठनिक निर्णयहरू गराए, जसले असन्तुष्ट नेताहरूको आक्रोशलाई वैधानिक रूपमै ‘शितल’ पारिदियो:
१. निर्वाचन समीक्षा कार्यदल गठन: ओलीले असन्तुष्टिलाई साम्य पार्न र तत्कालको आक्रोश व्यवस्थापन गर्न उपाध्यक्ष रामबहादुर थापाको नेतृत्वमा १५ सदस्यीय ‘निर्वाचन समीक्षा कार्यदल’ गठन गर्ने निर्णय गराए। यसले नेताहरूलाई “पार्टीले औपचारिक रूपमै कमजोरी खोज्दैछ” भन्ने ठाउँ त दियो, तर ओलीका लागि भने यो आक्रोशलाई डकुमेन्ट (प्रतिवेदन) मा सीमित गर्ने उत्तम अस्त्र बन्यो।
२. केन्द्रीय समितिको बैठक आह्वान: सचिवालयको अल्पमतलाई काउन्टर दिन ओलीले आगामी असारको दोस्रो साताका लागि केन्द्रीय समितिको बैठक आह्वान गर्ने निर्णय गराए। यो निर्णय ओैपचारिक रूपमा सामान्य देखिए पनि राजनीतिक रूपमा ओलीको सबैभन्दा ठूलो रक्षाकवच हो। किनभने, सचिवालयमा १४ जना विपक्षमा भए पनि एमालेको विशाल केन्द्रीय कमिटीमा ओलीको भारी र सुनिश्चित बहुमत छ। यदि नेताहरूले त्यहाँ पनि राजीनामा मागे भने ओलीले उल्टै उनीहरूमाथि “अन्तर्घातको आरोप” लगाएर पासा पल्टाउन सक्छन् भन्ने डर पैदा गरिदिए।
माछो माछो भ्यागुतो
सचिवालयका अधिकांश नेताहरूले जुन आक्रामक ढंगले ओलीको राजीनामालाई मुख्य एजेन्डा बनाएका थिए, बैठक सकिँदा त्यो एजेन्डा पूर्ण रूपमा ओझेलमा पर्यो। कार्यदल गठन र केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउने निर्णय हुनासाथ राजीनामाको मुद्दा स्वतः ‘डिफ्युज’ हुन पुग्यो।
परिणाम स्वरूप, हात लाग्यो शून्य भनेझैँ नेताहरू ‘कार्यदलको प्रतिवेदन कुर्ने’ र ‘असारको बैठक पर्खने’ निर्णय बोकेर चित्त बुझाउन बाध्य भए। ठूलो माछो (राजीनामा र नेतृत्व परिवर्तन) पर्ने आशमा जाल हानेका नेताहरूको हातमा अन्तिममा भ्यागुतो (आश्वासन र प्रक्रियागत निर्णय) मात्र पर्यो।
यो बैठकले के स्पष्ट पार्छ भने एमालेको सचिवालयमा ओली प्राविधिक रूपमा अल्पमतमा देखिए पनि पार्टीको समग्र संरचना, संसदीय दल र तल्लो तहका कार्यकर्तामाझ अझै पनि उनी नै ‘सर्वशक्तिमान’ छन्।
कार्यदल गठन र केन्द्रीय कमिटीको बैठक आह्वान जस्ता संगठनात्मक अस्त्र प्रयोग गरेर ओलीले असारसम्मका लागि सुरक्षित (टाइम कार्ड) मात्र पाएनन्, आफू फेरि पनि एमालेभित्र उस्तै बलशाली र अकाट्य कमान्डरका रूपमा उभिएका छन्।
परिणामतः, एमालेभित्रको यो बहुप्रतीक्षित ‘नेतृत्व परिवर्तनको आँधी’ अन्तिममा सांगठनिक प्रक्रियाको भूलभुलैयामा हराएको छ, जुन नेपाली राजनीतिको सदाबहार ‘माछो माछो भ्यागुतो’ प्रवृत्तिको ताजा उदाहरण हो।