अनुपम भट्टराई ,काठमाडौं: वि.सं.२०८२ साल हरेक नेपालीका लागि अविष्मरणीय रह्यो । ०८२ को भदौ २३ र २४ गते भएको जेन जी आन्दोलन नेपालको इतिहासमा अब नेपालीले कहिल्यै बिर्सिने छैनन्।
जेन जी आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिसँगै विध्वंशलाई हरेक नेपालीले स्मरण गर्नेछन् । पुराना नेता र राजनीतिक दलको पञ्जाबाट जेन जीले देशलाई पार लगाउँछन् वा तिनै पुराना राजनीतिक दल र पुरानै नेताहरु मध्यावधि निर्वाचनबाट शासन सत्तामा पुग्छन् त्यो अझै हेर्न बाँकी नै छ । भदौ २७ मा जेन जीको समर्थनमा सुशीला कार्कीलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेपछि अन्तरिम सरकारले फागुन २१ का लागि चुनावको मिति नै तोकिसकेको छ ।
प्रधानमन्त्रीले तीन मन्त्री नियुक्त गसिकेकी छन । मन्त्रिपरिष्द विस्ता हुने क्रममा छ । कार्कीको नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले जेन–जी आन्दोलनले निम्त्याएको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक संकटको सामना गर्नुपर्नेछ । यो आन्दोलन भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, भ्रातृवादको विरोधमा उभिएको छ । जसले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा, संसद विघटन, आगजनी विध्वंश र सेनाको परिचालनसम्मका घटनाहरू निम्त्यायो ।
आन्दोलनका क्रममा ७४ जनाले ज्यान गुमाईसकेका छन् । जेलबाट फरार १४ हजार फरार कैदीमध्ये ५ हजार मात्र फर्किएका छन् । सरकारले ६ महिनाभित्र (मार्च ५, २०२६ सम्म) नयाँ निर्वाचन गराई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । यस्तो संकटपूर्ण अवस्थामा अन्तरिम सरकारले पहिलो महिनामा (असोज १ देखि ३१ गतेसम्म) आफूलाई हरेक कुरामा सावित गर्नुपर्नेछ ।
शान्ति र सुरक्षा स्थापना
कानून र व्यवस्था कायम गर्नेः अहिले ९ हजार भन्दा बढी कैदीबन्दी फरार छ । जसले समाजमा एक किसिमको त्रास पैदा भएको छ । चाडवाडहरु नजिकिँदै गर्दा समाज त्रस्त छ । त्यसैले पनि उनीहरुलाई पक्राउ गरी कानूनी दायरामा ल्याउनु अहिलेको सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । त्यस्तै अन्तरिम सरकारले आन्दोलनकारीहरूसँग वार्ता गरी हिंसा रोक्ने र मृतकका परिवारलाई घोषित १५ लाख रूपैयाँ क्षतिपूर्ति वितरण गर्ने काम उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । हिंसाले अस्थिरता निम्त्याएको छ । जेन–जीले शान्ति र न्यायको माग गरेको छ ।
त्यसमा सरकार चुक्नु हुँदैन । अझै हिंसाको त्रास रहेको र कैदीबन्दीहरु फरार रहेकाले सेनाको परिचालन कायम रहनुपर्छ । साथै आगजनी र तोडफोडबाट नेपाल प्रहरीको मनोबल टुटेको छ । उनीहरुले प्रयोग गर्ने सामग्रीहरु हराएका, लुटिएका छन् । यस्तो अवस्थामा समाजमा त्रास अझ बढ्दै गएको छ । त्यसैले पनि सेनालाई केही समयका लागि परिचालन गरी स्थिरता दिन आवश्यक छ।