संसद पुनःस्थापनाको माग गर्दै यसअघि कांग्रेसका आठ जना सांसदले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिट निवेदनको समर्थन गर्दै थप ६२ जना सांसद सर्वोच्च पुगेका छन्।
कांग्रेस निकट कानुन व्यवसायी खम्बबहादुर खातीका अनुसार पहिलेको रिटमा सरोकारवालका रुपमा निवेदक कायम गरि पाउँ भन्दै सांसदहरुले सनाखतसहितको पुरक निवेदन दिएका हुन्। पुरक निवेदन सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ४७ (२) बमोजिम दिइएको खातीले जानकारी दिए।
भदौ २३ र २४ गते भएको जनेजी आन्दोनको बलमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी उनकै सिफारिसमा भदौ २७ गते संसद विघटन गरिएको कार्य संविधान विपरीत भएकाले बदर गर्न माग गर्दै कांग्रेसका सांसदहरुले मंसिर २३ गते रिट दायर गरेका थिए।
कांग्रेसको विघटित संसदीय दलका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे, सचेतक सुशीला थिङ, आशा विक, दीपक खड्का, सिता कुमारी राना, नगिना यादव, शान्ति विक, जबेदा खातुन र श्रवणकुमार श्रेष्ठले रिट दायर गरेका थिए।
उक्त रिटलाई कांग्रेसका थप ५७ जना र स्वतन्त्र सांसद योगेन्द्र मण्डल, जनमतकी गोमालाभ सापकोटा र जसपाकी हसिना खातुनले पनि समर्थन गरेकी छिन्।
आठ सांसदले दायर गरेको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले पुस २ गते नै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। मंगलबार पेश भएको निवेदन बुधबार बस्ने संवैधानिक इजलासमा पेश हुने सर्वोच्च प्रशासनले जानकारी दियो।
संभवत इजलासले माग बमोजिम थप ६० सांसदलाई सरोकारवालका रुपमा निवेदक कायम गर्ने आदेश दिनेछ। थप निवेदक कामय भएकै कारण मुद्दाको सुनुवाइमा ढिलाइ हुने वा प्रारम्भदेखि नै सुनुवाइ भने गर्नुपर्ने एक अधिकारीले बताए।
उता एमालेले पनि संस्थागत रुपमा संसद पुनःस्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको छ।
विघटित संसदीय दलका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र सचेतक सुनिता बरालले रिट दायर गरेका छन्। एमालेका थप सांसदले पनि निवेदक कायम गर्न माग गर्दै निवेदन दिने तयारी गरेका छन्। कांग्रेस एमालेले प्रनिनिधिसभाका बहुमत (१३८) जना सांसदको उपस्थिति देखाएर पुनःस्थापनाका लागि दबाब दिने रणनीति अख्तियार गरेका छन्।