काठमाडौँ — नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले १५ औँ महाधिवेशनमार्फत केन्द्रीय कार्यसमितिको आकार बढाएर २९७ पुर्याइनु र पदाधिकारी थप गरिनुको मुख्य उद्देश्य पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउनु तथा नेतृत्वको दायरा फराकिलो पार्नु रहेको स्पष्ट पारेका छन्। महाधिवेशनका लागि मनोनयन प्रक्रिया चलिरहेका बेला विधान संशोधन र जम्बो केन्द्रीय समितिलाई लिएर भइरहेको आलोचनाको जवाफ दिँदै उनले यस्तो तर्क प्रस्तुत गरेका हुन्।
साबिकको विधानमा २३१ सदस्यीय रहेको केन्द्रीय समितिलाई बढाएर २९७ पुर्याउनुको कारण खुलाउँदै थापाले युवा, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली, पेसागत विज्ञ तथा श्रमिकहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न नयाँ क्लस्टरहरू सिर्जना गरिएको बताए। यी खुला प्रकृतिका नयाँ क्लस्टर थपिँदा दलित, मधेसी, जनजाति, मुस्लिम लगायतका समुदायको साविकको समानुपातिक प्रतिनिधित्व खुम्चिन नदिन समग्र समितिको आकार नै बढाउनुपरेको उनको भनाइ छ।
पदाधिकारीको संख्या वृद्धिलाई विशेष महाधिवेशनपछिको राजनीतिक सन्दर्भसँग जोड्दै सभापति थापाले पार्टीभित्र विगतमा देखिएको विभाजन मेट्न र सबैलाई खुला प्रतिस्पर्धाको अवसर दिन यस्तो व्यवस्था गरिएको बताए। “पदाधिकारीको संख्या नबढाएको भए अहिले समितिमा रहेका र नरहेकाहरूको दुई फरक टिम बन्ने स्थिति हुन्थ्यो। अब सबैका लागि ठाउँ बनेको छ,” उनले भने। उपसभापति र महामन्त्री पदमा महिला तथा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएकाले भोलिका दिनमा कांग्रेसको नेतृत्वमा महिला र अन्य समुदायका नेताहरू पुग्ने ढोका खुलेको उनले उल्लेख गरे।
यस पटक वरिष्ठ उपसभापतिसहितका पदहरूमा विधानमै स्पष्ट कार्यविभाजन गरिएको उनले जानकारी दिए। उनका अनुसार वरिष्ठ उपसभापतिले सह-सभापतिको भूमिकामा संगठन र कार्यालय लगायत पार्टीका सम्पूर्ण आन्तरिक मामिला सम्हाल्नेछन् भने तीन जना महामन्त्रीलाई पनि कार्यालय, संगठन र अन्य विषयगत जिम्मेवारी तोकिएको छ। आन्तरिक व्यवस्थापनको भार वरिष्ठ उपसभापति र महामन्त्रीहरूले सम्हालेपछि पार्टी सभापतिले राष्ट्रिय राजनीति, बाह्य मामिला र पार्टीलाई जनतासँग जोड्ने काममा ध्यान केन्द्रित गर्न पाउने थापाको तर्क छ। साथै, १५ जना सहमहामन्त्री र ३५ वर्षमुनिका २१ जना युवासहित निर्वाचित हुने सबै केन्द्रीय सदस्यहरूलाई निश्चित कार्यविवरण (टीओआर) दिएर परिचालन गरिने र कार्यसम्पादन प्रतिवेदन अनिवार्य गरिने उनले बताए।
महाधिवेशनमा उम्मेदवारीको भीडबारे बोल्दै सभापति थापाले यस पटक गुटको नियन्त्रण र पर्चा बाँड्ने परम्परा अन्त्य गरिएकाले स्वाभाविक रूपमा प्रतिस्पर्धा खुला भएको बताए। यद्यपि, उनले आगामी महाधिवेशनसम्म पार्टीलाई पूर्ण रूपमा डिजिटाइज गरी आम क्रियाशील सदस्यहरूबाटै सिधै केन्द्रीय नेतृत्व चुन्ने प्रणालीमा लैजाने घोषणा गरे।
संगठन सुधारका लागि ‘एक व्यक्ति, एक कार्यकारिणी जिम्मेवारी’ को नीति लागू गरिने बताउँदै उनले केन्द्रीय समितिमा आउने नेताहरू स्थानीय तहको प्रमुख (मेयर) वा आगामी संसदीय चुनावको प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवार बन्न नपाउने प्रस्ट पारे। त्यसैगरी, केन्द्रीय समितिमा उम्मेदवारी दिएर पराजित हुनेहरूलाई त्यसलगत्तै हुने प्रदेश वा जिल्ला अधिवेशनमा चुनाव लड्न नदिइने नीति लिइएको भन्दै उनले सोचेर मात्र उम्मेदवारी दर्ता गर्न नेता-कार्यकर्तालाई आग्रह गरे।
महाधिवेशनमा आफ्नो तर्फबाट कुनै प्यानल नबन्ने दाबी गर्दै थापाले डा. मिनेन्द्र रिजाल, मीन विश्वकर्मा लगायतका अनुभवी र बौद्धिक नेताहरूलाई पदाधिकारीमा प्रतिस्पर्धा नगर्न आग्रह गरेको समेत खुलासा गरे। पार्टीको विधानअनुसार पदाधिकारीमा पराजित भए केन्द्रीय सदस्य बन्न नसकिने व्यवस्था रहेकाले संकटको घडीमा पार्टीका लागि आवश्यक परिपक्व व्यक्तित्वहरूलाई संगठनमै सुरक्षित राख्न यस्तो आग्रह गरिएको उनको भनाइ थियो।